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लखनऊ आरटीओ में 15 करोड़ रुपये का घोटाला


लखनऊ। आरटीओ में 15 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। इसमें शामिल परमिट सेक्शन के कर्मचारी पांच साल तक 5500 परमिट के नवीनीकरण के दौरान वसूली गई जुर्माने की रकम का गबन करते रहे। ऑडिट टीम ने जांच के बाद शासन एवं परिवहन विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। शासन गबन की रकम का सत्यापन करवा रहा है। इससे परमिट सेक्शन के पूर्व व वर्तमान जिम्मेदारों में खलबली है।


आरटीओ के कर्मचारियों ने जुर्माने की रकम का दो तरीके से गबन किया। इसमें एक तो पुरानी तारीख में वाहन मालिक से परमिट नवीनीकरण की अप्लीकेशन लेकर और दूसरा मैनुअल तरीके से वसूले जुर्माने को भी सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया। ऑडिट टीम ने आरटीओ में वर्ष 2016 की जनवरी से 2020 की जनवरी तक वाहनों के परमिट नवीनीकरण के जुर्माने की रकम को जांचा है। इसमें पाया गया कि 5500 परमिट नवीनीकरण के जुर्माने की 15 करोड़ की रकम जमा नहीं की गई।


शासन ने ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद गबन के सत्यापन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। इसमें शामिल शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय, परिवहन विभाग के वित्त नियंत्रक, राजेंद्र सिंह और डिप्टी कमिश्नर (यात्री कर) मुख लाल चौरसिया ने जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि बीमारी के चलते अरविंद कुमार पांडेय अभी जांच में शामिल नहीं हो सके हैं।


मामले में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामफेर द्विवेदी ने बताया कि अब तक के सत्यापन में 750 परमिट नवीनीकरण में 22,500 रुपये के जुर्माने की रकम को सरकारी खजाने में जमा न कराने का खुलासा हुआ है। इसमें जो परमिट लिपिक दोषी पाया गया, उसके खिलाफ मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है। वहीं लिपिक सेवानिवृत्त हो चुका है।