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गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए: मुख्यमंत्री


लखनऊ (न्यूज़ ऑफ इंडिया) आज अधिकारियों संग बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण के तहत प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की आजीविका के स्रोत/माध्यम एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति आदि का सर्वेक्षण किया जाए। इस सर्वेक्षण के आधार पर आकांक्षी परिवारों के लिए विशेष प्रयास किए जा सकेंगे। यह सर्वेक्षण आगामी छः माह में करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन के 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार, नवजात शिशुओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था भी की जाए। हर जनपद में कम से कम दो ग्राम पंचायतों को समस्त मूलभूत सुविधाओं व विकास कार्यों से संतृप्त करते हुए मॉडल ग्राम पंचायतों के रूप में विकसित किया जाए। भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। गांवों में यह बड़े विवाद का कारक है, इससे कड़ाई के साथ निपटा जाए। गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। ऐसी भूमि पर वृक्षारोपण कार्य एवं चारागाह बनाने के कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त करने तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त करने के लिए पृथक पोर्टल विकसित किया जाए। इसके तहत, 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करें। सभी प्रकार के सर्टिफिकेट व वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। अभियान चलाकर निर्विवाद वरासत के सभी मामलों में वरासत दर्ज करायी जाए। पैमाइश के लिये ई-फाइलिंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में कम से कम 30 हजार महिला मेटो को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों से सम्बद्ध किया जाए ।